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भारत में डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति लाने वाले UPI पर सरकार अब कुछ शुल्क लगाना चाहती है। कई लोगों का मानना है कि ये एक “पब्लिक गुड” है जिसका खर्चा सरकार को ही उठाना चाहिए। आज पुलियाबाज़ी पर हम चर्चा करेंगे कि इसे लोकनीति के दृष्टिकोण से कैसे समझें? क्या डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क को सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ना सही है या फिर इसमें प्राइवेट कॉम्पिटिशन की जरूरत है? क्या UPI वाकई एक Public Good है? इन्हीं सब सवालों पर आज की चर्चा।

We discuss:

* An Overview of UPI Architecture

* What makes a good digital payments network?

* New Umbrella Entity

* Why can’t the government pay to run UPI?

* Is UPI a Public Good?

* Competition in digital payments

* Internationalizing UPI

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