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जनवरी २०२५ की इन प्रमुख खबरों में भारत की घरेलू नीतियों, न्यायपालिका और कूटनीति के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा पशुओं के प्रबंधन और राजनीतिक असंतोष को आतंकवाद मानने जैसे गंभीर कानूनी विषयों पर कड़ी टिप्पणी की है। सरकार ने २०२७ की डिजिटल जनगणना के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत-यूरोप संबंधों और इजरायल के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु कार्यकर्ताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव जैसे मुद्दे आंतरिक सुरक्षा और विदेशी संबंधों की जटिलता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार के आभूषण विक्रेताओं के सुरक्षा नियमों और भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सुरक्षा विवाद ने सामाजिक और खेल जगत में नई बहस छेड़ दी है। ये सभी समाचार भारत की वर्तमान प्रशासनिक चुनौतियों और वैश्विक स्थिति का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हैं।